कर्नाटकच्या सुज्ञ मतदारांनी मे 2023 च्या विधानसभा निवडणुकीत दोन मूलभूत मुद्द्यांवर निर्णायकपणे मतदान केले: भाजप सरकारचा बेलगाम महा-भ्रष्टाचार आणि हिंदुत्वाच्या नावाखाली द्वेषाचे राजकारण. याशिवाय 40% कमिशनच्या इंधनाशिवाय लोकल इंजिन हलणार नाही तेव्हा ‘डबल इंजिन सरकार’ला काहीच अर्थ नाही. वाढती बेरोजगारी, महागाई आणि भाजपची शेतकरी आणि कामगार विरोधी धोरणे यासारख्या इतर गंभीर समस्याही समोर आल्या आहेत ज्यामुळे लोकांनी…

आस्थापना अधिनियम 1948 अतंर्गत अस्थापनातील  कर्मचाऱ्यांना किमान वेतन अधिनियम 1948 लागू आहे .यामध्ये किमान वेतन संज्ञेत कर्मचाऱ्यांना मिळणारा मूळ वेतन व रोजगाराकरीता विहीत केलेले विशेष भत्ते यांचा समावेश करण्यात येतो .कामगारांना विशेष भत्ता अदा करणेबाबत राज्य शासनाकडुन दर सहा महीन्याला परिपत्रक जाहीर करण्यात येतो .कामगारांना दि.01 जुलै 2022 ते 31 डिसंबर या कालावधी करीताचे सविस्तर…

आता नव्या निर्णयानुसार प्रभाग रचनेत लक्षणीय बदल होणार असून त्याचा सरळसरळ फटका नव्याने समाविष्ट २३ गावातून महानगरपालिकेत दाखल होण्याची स्वप्न पहाणाऱ्या इच्छूक उमेदवारांना बसणार आहे. राह्य शासन निर्णय दिनांक ०३/०८/२०२२ शिंदे गट – फडणवीस राज्य सरकारने २०१७ प्रमाणे चार सदस्यांच्या प्रभागात निवडणूक घेण्यास २०११ च्या लोकसंख्येच्या नकाशात २०२२ च्या महानगरपालिका निवडणूक घेण्याचा निर्णय दिनांक ३…

२०१७ च्या प्रभाग रचनेनुसार निवडणूक घेण्याचा राज्य सरकारचा आदेश. काय होणार परिणाम१. प्रभागरचना बदलणार२. ४ सदस्यीय प्रभाग३. आरक्षण बदलणार?४. निवडणूक लांबणीवर पडणार५. प्रकरण पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयात जाणार६. काॅंग्रेस, राष्ट्रवादी आणि शिवसेना यांच्यापुढे आव्हान७. प्रशासकांची मुदत वाढणार? मंत्रिमंडळाचा निर्णय,,, मुंबई तसेच इतर महापालिकांच्या सदस्य संख्येत सुधारणा मुंबई महानगरपालिका तसेच अन्य महापालिकांच्या सदस्य संख्येत सुधारणा करण्याचा निर्णय…

सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार ओबीसी ( नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग) आरक्षणाची सोडत आज पुणे महापालिकेच्या निवडणुकीसाठी १७३ जागांच्या ओबीसी प्रवर्गासाठी सोडत काढण्यात आली. १७३ पैकी ४६ जागा ओबीसीसाठी आरक्षित करण्यात आले आहेत. पूर्वी जाहीर केलेल्या महिला आरक्षणाची सोडत पुन्हा काढण्यात आली त्यामुळे बहुतांश आरक्षणात बदल झाले आहेत. २९  प्रभागांमध्ये प्रत्येकी ३  पैकी २  जागा या महीलांसाठी राखीव…