Category: Uncategorized
-
ओबीसी आरक्षणाशिवाय होणार नगरपालिका निवडणुका; १८ ऑगस्टला २०२२ मतदान
इतर मागासवर्ग (ओबीसी) समाजाच्या राजकीय आरक्षणाशिवाय राज्यातील ९२ नगरपालिका आणि चार नगरपंचायतींसाठी १८ ऑगस्टला निवडणूक होणार आहे. राज्यात सत्ताबदल झाल्यावर होणाऱ्या या निवडणुकांमध्ये अजित पवार, पृथ्वीराज चव्हाण, गिरीश महाजन, छगन भुजबळ, जयंत पाटील, धनंजय मुंडे आदी नेत्यांच्या मतदारसंघांत निवडणुका होत असल्याने या नेत्यांना आपले वर्चस्व कायम राखण्यासाठी जोरदार प्रयत्न करावे लागतील.एकीकडे नागरिकांच्या इतर मागास प्रवर्ग…
-
नगरपंचायत निकाल: शिवसेना फायद्यात.. आणि भाजपाची पोटदुखी
सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी आरक्षण रद्द केल्याच्या पार्श्वभूमीवर या निवडणुका महाराष्ट्राच्या ३६ पैकी ३२ जिल्ह्यात लढल्या गेल्या म्हणजेच एका अर्थी राज्याच्या सर्व भागांचा प्रातिनिधिक चित्र त्याच्या निकालात दिसले. एकूण १०६ नगरपंचायतीतील १८०२ जागांसाठी निवडणूक पार पडली आणि सर्वच्या सर्व म्हणजे १०६ नगरपंचायतीचे आणि त्यातील १८०२ जागांचे निकाल जाहीर झाले. यात भाजपा-४२२ जागा मिळवून सर्वात मोठा पक्ष…
-
भाजप आयटीसेलचे (IT Cell) बिंग फुटले…
भाजपची लोकप्रियता कृत्रिमरित्या फुगवण्यासाठी, टीकाकारांना छळवाद मांडण्यासाठी आणि सोशल मीडियाच्या सर्व प्लॅटफॉर्म्सवरील जनतेच्या विचारधारेत बदल घडवून आणण्याचे उद्दिष्ट टेक-फॉग नावाचं अॅपचा वापर करून समाजात ध्रुवीकरण करण्याचे काम कसे चालते याचा पर्दाफाश नुकताच करण्यात आला. भाजपा आयटी सेल मधील एका नाराज भाजप कर्मचारी असल्याचे सांगणाऱ्याने, @Aarthisharma08 (ट्वीटर screenshot सोबत जोडले आहेत ) या निनावी ट्विटर अकाउंटने,…
-
स्थानिक लोकांना रोजगारकंपन्या ८०% स्थानिक लोकांना रोजगार देतात का ?
महाराष्ट्र राज्यात औद्योगिक विकास होताना स्थानिक लोकांना रोजगार उपलब्ध व्हावा या दृष्टीकोनातून स्थानिक लोकांना नोकऱ्यांमध्ये प्राधान्य देण्याचे धोरण राज्य शासनाने सन १९६८ पासून अवलंबिले. या धोरणाची परिणामकारकपणे अंमलबजावणी करण्यासाठी राज्यशासनाने शासन निर्णय क्रमांक स्था.लो.रो./२००८/प्र.क्र.९३/उद्योग-६, दिनांक १७ नोव्हेंबर, २००८ अन्वये सुधारित कार्यपध्दती जाहिर केली आहे. शासन धोरणानुसार : शासनाच्या धोरणानुसार महाराष्ट्र राज्यामध्ये कमीत कमी १५ वर्षे…
-
सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ कुलगुरूंच्या प्राध्यापकपदी मूळ नियुक्तीच्या चौकशीचे आदेश आणि इतर गैरव्यवहार
सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ प्रशासन व काही व्यवस्थापन परिषद सदस्य यांच्या गैरकृत्यामुळे निर्माण झालेले खालील काही प्रश्न सध्या उजेडात आले आहेत.१) कुलसचिव डॉ. प्रफुल्ल पवार यांनी ५० हजार रुपयांची घेतलेली बेकायदेशीर वेतनवाढ२) शिष्यवृत्तीमध्ये कपात करणे३) सकाळी व संध्याकाळी विद्यापीठ परिसरात फिरायला येण्यासाठी हजार रुपये प्रवेश शुल्क आकारणे,४) अधिकाऱ्यांकडून घेतले जाणारे अतिरिक्त भत्ते५) वरिष्ठ पदाधिकाऱ्यांच्या बंगल्यावर…
-
गरीब कल्याण योजना: शेतकऱ्यांसाठी फसवी तरतुद(?)
कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी गरीब जनतेसाठी विशेष तरतूद म्हणून एक लाख ७० हजार कोटी रुपयांचे पॅकेज “पंतप्रधान गरीब कल्याण योजना” म्हणून जाहीर केले.आहे त्यात शेतकऱ्यांसाठी २००० रुपये खात्यात जमा करण्यात येतील असे जाहीर केले आहे. सर्वांच्या माहितीसाठी लक्षात आणून देऊ इच्छितो की देशात “किसान सन्मान निधी” ही योजना १ डिसेंबर २०१८ पासून…
-
असा हवा….. नवा महाराष्ट्र
गेली कित्येक वर्षे जगण्याच्या , विकासाच्या धडपडीत स्वत:चे अस्तित्व टिकवून ठेवण्यात यशस्वी ठरलेला आपला महाराष्ट्र. दगडांचा, मातीचा, वीरांचा, कलावंतांचा, बुद्धीवंताचा, शास्त्रज्ञांचा….समाजसुधारकांचा आणि ….. राजकारण्यांचा …… महाराष्ट्र माझा ! गेल्या ५० वर्षात महाराष्ट्राने खुप प्रगती केलेली आहे. मुंबई ही आजही देशाची आर्थिक राजधानी म्हणून ओळखली जाते. जगातील बहुतांशी नामवंत कंपन्या महाराष्ट्रात आपली ऑफीसे थाटून आहेत.…
-
महाराष्ट्रातील बेरोजगाराचे चित्र
मोदी सरकार २.० प्रचंड बहुमताने निवडणून आल्यावर आता एकेक आकडेवारी अधिकृतपणे जाहीर करायला लागल्यावर ती किती भयावह आहे याचा प्रत्यय सन २०१७-१८ च्या “रोजगार-बेरोजगारी सर्वेक्षणाची आकडेवारी” जाहीर केल्यावर येत आहे. लोकसभा निवडणूक होईपर्यंत सरकारने ही आकडेवारी जाहीर केली नव्हती कारण ती आधीच जाहीर झाली असती, तर कदाचित विरोधी पक्षांनी “बेरोजगारी” हा प्रचाराचा प्रमुख प्रमुख मुद्दा…
-
‘ फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयमेंट’ (Fix Term Employment-FTE)-उत्पादन खर्च कमी करण्याचा अजून एक राजमार्ग?
सद्य:स्थितीत, उत्पादन खर्चात बचत करण्यासाठी मनुष्यबळावरील खर्च कमी करून नफ्याचे प्रमाण वाढविण्याकडे कल सर्वच उद्योगांत आहे. उद्योगस्नेही व भांडवलदारधार्जिण्या मोदी सरकारचीही याला मान्यता आहे हे वारंवार दिसून आले आहे. या दृष्टिकोनातून मोदी सरकारने कंत्राटी कामगार प्रथा राबविण्यास प्रोत्साहन देण्याबरोबरच आणखीही काही कामगारांच्या मुळावर येणारे निर्णय घेतले आहेत. उदाहरणार्थ : (१) अप्रेंटीस योजनेअंतर्गत एकूण कामगार संख्येच्या…
-
कृत्रिम बुद्धिमत्तेमुळे (Artificial intelligence) कार्य बदलेल, रोजगार नाही.
मानवाने आपल्या बुद्धिमत्तेच्या जोरावर वाफेवरील इंजिनापासून, इलेक्ट्रिक मोटार, इलेक्ट्रॉनिक्स, कॉम्प्युटर आणि सध्याच्या युगातील डिजिटल-विश्व (Digital World) निर्माण असा प्रवास पूर्ण केला आणि आता शेवटच्या टप्यात त्याच मानवी बुद्धिमत्तेची प्रतिकृती मशीन्समध्ये आणण्याचा प्रयत्न मोठ्या प्रमाणावर सुरू आहे. या तंत्रज्ञानालाच ‘कृत्रिम बुद्धिमत्ता’ (आर्टिफिशिल इंटेलिजन्स-AI) म्हणून ओळखले जाते. भारतात ए.आयचा (AI) शोध व उपयुक्तता भविष्यातील राहणीमान आमूलाग्रपणे बदलून…
deepakshede.wordpress.com 