Category: Uncategorized
-
बहूप्रतिक्षित निवडणुक निकालामुळे कर-नाटकात भाजपचा निकाल लागला…
कर्नाटकच्या सुज्ञ मतदारांनी मे 2023 च्या विधानसभा निवडणुकीत दोन मूलभूत मुद्द्यांवर निर्णायकपणे मतदान केले: भाजप सरकारचा बेलगाम महा-भ्रष्टाचार आणि हिंदुत्वाच्या नावाखाली द्वेषाचे राजकारण. याशिवाय 40% कमिशनच्या इंधनाशिवाय लोकल इंजिन हलणार नाही तेव्हा ‘डबल इंजिन सरकार’ला काहीच अर्थ नाही. वाढती बेरोजगारी, महागाई आणि भाजपची शेतकरी आणि कामगार विरोधी धोरणे यासारख्या इतर गंभीर समस्याही समोर आल्या आहेत ज्यामुळे लोकांनी…
-
गुजरात निवडणूक आकडेवारी विश्लेषण
2022 च्या गुजरात विधानसभा निवडणुकीचे निकाल 8 डिसेंबर रोजी जाहीर झाले आणि अरविंद केजरीवाल यांचा आम आदमी पक्ष (AAP) तिसऱ्या क्रमांकावर असला तरी, त्याच्याकडे उत्सव साजरा करण्याची अनेक कारणे आहेत. 12.92 टक्के मतांसह 182 पैकी पाच जागा जिंकून, AAP ने राज्यात एक मजबूत तिसरी आघाडी म्हणून प्रवेश केला आहे आणि त्याच्या कामगिरीमुळे तो राष्ट्रीय पक्षाचा दर्जा मिळविण्यास…
-
विशेष महागाई भत्ता सह किमान वेतन परीपत्रक १ जुलै २०२२-३१ डिसेंबर २०२२
आस्थापना अधिनियम 1948 अतंर्गत अस्थापनातील कर्मचाऱ्यांना किमान वेतन अधिनियम 1948 लागू आहे .यामध्ये किमान वेतन संज्ञेत कर्मचाऱ्यांना मिळणारा मूळ वेतन व रोजगाराकरीता विहीत केलेले विशेष भत्ते यांचा समावेश करण्यात येतो .कामगारांना विशेष भत्ता अदा करणेबाबत राज्य शासनाकडुन दर सहा महीन्याला परिपत्रक जाहीर करण्यात येतो .कामगारांना दि.01 जुलै 2022 ते 31 डिसंबर या कालावधी करीताचे सविस्तर…
-
शिंदे -फडणवीस सरकारच्या निर्णयाचा अनेक इच्छुक उमेदवारांना फटका.
आता नव्या निर्णयानुसार प्रभाग रचनेत लक्षणीय बदल होणार असून त्याचा सरळसरळ फटका नव्याने समाविष्ट २३ गावातून महानगरपालिकेत दाखल होण्याची स्वप्न पहाणाऱ्या इच्छूक उमेदवारांना बसणार आहे. राह्य शासन निर्णय दिनांक ०३/०८/२०२२ शिंदे गट – फडणवीस राज्य सरकारने २०१७ प्रमाणे चार सदस्यांच्या प्रभागात निवडणूक घेण्यास २०११ च्या लोकसंख्येच्या नकाशात २०२२ च्या महानगरपालिका निवडणूक घेण्याचा निर्णय दिनांक ३…
-
महापालिका निवडणुक पुन्हा जुन्या प्रभागनुसार
२०१७ च्या प्रभाग रचनेनुसार निवडणूक घेण्याचा राज्य सरकारचा आदेश. काय होणार परिणाम१. प्रभागरचना बदलणार२. ४ सदस्यीय प्रभाग३. आरक्षण बदलणार?४. निवडणूक लांबणीवर पडणार५. प्रकरण पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयात जाणार६. काॅंग्रेस, राष्ट्रवादी आणि शिवसेना यांच्यापुढे आव्हान७. प्रशासकांची मुदत वाढणार? मंत्रिमंडळाचा निर्णय,,, मुंबई तसेच इतर महापालिकांच्या सदस्य संख्येत सुधारणा मुंबई महानगरपालिका तसेच अन्य महापालिकांच्या सदस्य संख्येत सुधारणा करण्याचा निर्णय…
-
पुणे मनपा आरक्षण सोडतीत नव्यांची निराशा, दिग्गजांना दिलासा
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार ओबीसी ( नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग) आरक्षणाची सोडत आज पुणे महापालिकेच्या निवडणुकीसाठी १७३ जागांच्या ओबीसी प्रवर्गासाठी सोडत काढण्यात आली. १७३ पैकी ४६ जागा ओबीसीसाठी आरक्षित करण्यात आले आहेत. पूर्वी जाहीर केलेल्या महिला आरक्षणाची सोडत पुन्हा काढण्यात आली त्यामुळे बहुतांश आरक्षणात बदल झाले आहेत. २९ प्रभागांमध्ये प्रत्येकी ३ पैकी २ जागा या महीलांसाठी राखीव…
-
राज्य निवडणूक आयोगाला स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूक कार्यक्रमात बदल करण्याचा अधिकार नाही.
” आधीच आधी सूचित केलेल्या महाराष्ट्रातील ३६७ स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूक कार्यक्रमात बदल करण्याचा तुम्हाला कोणताही अधिकार नाही. अशी कृती केल्यास तो न्यायालयाचा अपमान समजून राज्य निवडणूक आयोग व संबंधितांवर कारवाई केली जाईल, “ असे मे.सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र निवडणूक आयोगाला फटकारले ज्या ३६७ स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूक कार्यक्रम जाहीर झाला आहे येथे ओबीसी आरक्षणाची अंमलबजावणी…
-
तारीख पे तारीख…
महाराष्ट्रातली राजकिय उलथापालथ सुप्रीम कोर्टात पोहोचली असून शिवसेना आणि शिंदे गटाने परस्परांविरोधात दाखल केलेल्या चार याचिकांवरील सुनावणी सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमण्णा यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी सुरू आहे. सरन्यायाधीशांनी विधिमंडळ सचिवांना सर्व रेकॉर्ड जपून ठेवण्यास सांगितले असून . इथं उपस्थित झालेल्या काही मुद्द्यांसाठी मोठ्या खंडपीठाची गरज वाटत असल्याचे नमूद केले आहे. पुढच्या बुधवारपर्यंत दोन्ही बाजूंनी आपली प्रकरणं…
-
नगरपरिषदा व नगरपंचायतींच्या निवडणुका स्थगित
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणीच्या पार्श्वभूमीवर ९२ नगरपरिषदा आणि ४ नगरपंचायतीच्या निवडणुका स्थगित करण्याची घोषणा राज्य निवडणूक आयोगाने आज येथे केली. राज्य निवडणूक आयोगाने ८ जुलै २०२२ रोजी या निवडणुकांची घोषणा केली होती. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात दाखल याचिकेसंदर्भात १२ जुलै २०२२ रोजी सुनावणी झाली. समर्पित आयोगाने नागरिकांच्या मागासवर्गाबाबत दिलेला…
-
जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांच्या आरक्षण सोडत कार्यक्रमास स्थगिती
राज्यातील २५ जिल्हा परिषदा व त्यांतर्गतच्या २८४ पंचायत समित्यांच्या सार्वत्रिक निवडणुकांसाठी देण्यात आलेला आरक्षण सोडत कार्यक्रम सर्वोच्च न्यायालयात आज झालेल्या सुनावणीच्या पार्श्वभूमीवर स्थगित करण्याचा निर्णय राज्य निवडणूक आयोगाने घेतला आहे. राज्य निवडणूक आयोगाने ५ जुलै २०२२ रोजीच्या पत्रान्वये संबंधित जिल्हा परिषदा व त्यांतर्गतच्या पंचायत समित्यांच्या आगामी सार्वत्रिक निवडणुकांसाठी आरक्षण सोडतीचा कार्यक्रम दिला होता; स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या…
deepakshede.wordpress.com 