मोदी सरकारच्या FRDI कायद्यात ठेवीदारांचा कोणताही दोष नसतांना ठेवीदारांची १०० % रक्कम सुरक्षित का नाही?

निश्चलनीकरण (Demonetization) आणि त्यानंतर अर्धवट लागू करण्यात आलेल्या जीएसटी (GST) मुळे हिंदुस्थानातील जनता आधीच हवालदिल झालेली असतांना मोदी सरकारने ‘फायनान्शियल रिझोल्यूशन अ‍ॅण्ड डिपॉझिट इन्शुरन्स’ (FRDI) हे विधेयक लोकसभेत मांडून सध्याचे सरकार आर्थिक आघाडीवर काहीही तुघलकी निर्णय घेऊ शकते अशी सुप्त भीती नागरिकांच्या मनांत वरील घटनांमुळे आहे.

‘फायनान्शियल रिझोल्यूशन अ‍ॅण्ड डिपॉझिट इन्शुरन्स’ (FRDI) घाट कशासाठी?                      

बँका या पैसा ठेवण्यासाठी सुरक्षित, विश्वसनीय असून त्यांच्याबरोबर  व्यवहार करणे सामान्य माणसाच्या दृष्टीने  सोयीचे पडते. वित्तीय स्थैर्य बोर्डाच्या (Financial Stability Board) यांनी ऑगस्ट २०१६ मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या पियर अहवालानुसार (Peer Review of India) भारतीय लोकांच्या एकूण गुंतवणुकीच्या ६३% गुंतवणूक ही बँकांमध्ये असते. त्यातही बँकांमधील एकूण गुंतवणुकीच्या ६३% गुंतवणूक सरकारी मालकीच्या बँकांमध्ये होती, तर १८% गुंतवणूक खासगी बँकांमध्ये, ६ % वेदेशी बँकामध्ये , ७ % ग्रामीण सहकारी बॅंकांमध्ये व ३% शहरी सहकारी बॅंकांमध्ये  होती.  पण या बँकाच आता दिवाळखोरीच्या वाटेने प्रवास करू लागल्या आहेत का काय अशी चर्चा सामान्य लोक करू लागले आहेत. त्याला महत्त्वाचे कारण या बँकांची वाढत जाणारी थकबाकी हे आहे. (माझ्या आधीच्या ब्लॉग पोस्ट: “मोदी सरकारचे नोटाबंदीचे मूळ उद्दिष्ट खरंच फसले का?” यात प्रत्येक बँकेची अनुत्पादक कर्ज (NPA) विषयी माहिती दिली आहे).  साधारण आठ लाख कोटी रुपयांची बुडीत कर्जे डोक्यावर घेऊन आला दिवस तसा पुढे ढकलणाऱ्या या बँकांना आर्थिक दृष्ट चक्रातून बाहेर काढायचे कसे हा प्रश्न मोदी सरकारपुढे सर्वात मोठा प्रश्न आहे. बँकांवर अशी परिस्थिती ओढवली कारण या बँकांनी अर्थपुरवठा केलेले कारखाने, उद्योग वा अन्य प्रकल्प बुडाले. या अशा उद्योगबुडीची अनेक कारणे असतात. परंतु त्या सर्वांचा परिणाम एकच असतो, तो म्हणजे बँकांच्या तिजोरीस खिंडार पडणे. अशा वेळी कर्जमाफी वा अन्य मार्गानी सरकार वा वित्तीय संस्था या बुडत्या उद्योगास पुन्हा उभे राहण्यास मदत करतात. या मागचा हेतू हाच की शक्य झाल्यास त्यांचे पुनर्वसन व्हावे, रोजगार सुरू राहावेत आणि संपत्ती निर्मिती होत राहावी. हे योग्यच आहे परंतु हे करताना बँकांच्या ढासळत्या अर्थ स्थितीचा विचार केला जात नाही.  बँकाकडून अशा अडचणीत आलेलेया  उद्योगांना मदत, फेरभांडवल, आर्थिक सवलती, कर्जमाफी वैगरे देऊन आणखी निधी (बेल आऊट) केले जाते व अश्या रीतीने बॅंकां वा वित्तीय संस्था या  पुढे आणखी अडचणीत येतात. सध्या अश्या अडचणीत आलेल्या बँका वा वित्त संस्थांतील ठेवीदारांच्या रकमेची हमी देणारे ‘डिपॉझिट इन्शुरन्स अ‍ॅण्ड क्रेडिट गॅरंटी कॉर्पोरेशन’ (DICGC) अस्तित्वात आहे. समजा एखादी बँक बुडाली वा संकटात आलीच तर त्या बँकेच्या खातेदारांना किमान एक लाख रुपयांची हमी या महामंडळातर्फे दिली जाते. याचा अर्थ बँकांमधील  ठेवीदारांच्या ठेवींचे विमा हप्ते स्वीकारून बँका बंद पडलयास त्यांचे लिक्विडेशन करून  १ लाख रुपयापर्यंत ठेवी परत करण्याचे कायदेशीर बंधन पाळते.याचाच अर्थ त्यावरील ठेवी बँक संकटात सापडल्यानंतर असुरक्षित राहतील हे आजही सत्यस्थिती आहे हे कोणीच लक्षात घेत नाही.

पण बुडू लागलेल्या बँका ही सरकारची गरज आहे. म्हणूनच या बॅंकांना वाचविण्यासाठी  मोदी सरकार ‘फायनान्शियल रिझोल्यूशन अँड डिपॉझिट इन्शुरन्स बिल’ (FRDI) विधेयक आणू पहात आहे. या विधेयकाच्या  मंजुरीनंतर बँकांच्या आर्थिक संकटसमयी बँकेला तारण्यासाठी, जगविण्यासाठी ज्या अनेक उपाययोजना आहेत  त्या ‘निराकरण महामंडळ’ (Resolution Corporation) या नव्या संस्थेमार्फत निर्देशित करण्यात येतील. त्यात बँक ठेवीदारांच्या ठेवी त्यांच्या मंजुरीविना बँकेच्या भांडवल पुरवठ्याकरिता व कर्जबुडव्यांना तारण्याकरिता परस्पर वळते (Bail In) करून घेण्यात येतील. म्हणजे एखाद्या बुडीत गेलेल्या उद्योगामुळे बँकांना समजा एका विशिष्ट रकमेचा खड्डा पडला तर बँका तो भरून काढण्यासाठी त्या बँकेतील खातेदारांच्या ठेवी त्यासाठी सहज वळत्या करून घेऊ शकतात.  हे  विधेयक  अस्तित्वात आल्यास बँकिंग उद्योगातील सरकारी बँका, खाजगी बँका, प्रादेशिक ग्रामीण बँका, सहकारी बँका या सर्वांनाच तो लागू होईल.  सध्या हे नवीन विधेयक हा अनेकांचा चर्चेचा विषय ठरला आहे कारण त्या विधेयकामधील काहीशी वादग्रस्त तरतूद कलम ५२ मध्ये आहे, ज्याच्या मुळे सध्या बँकेच्या ठेवीदारांमध्ये चिंतेचे वातावरण पसरलेले दिसते. कारण या कलमातील तरतुदी खरोखरच यदाकदाचित अमलात आणल्या गेल्या तर आपल्या बँकेतील ठेवी बुडण्याची भीती ठेवीदारांना वाटत आहे. या कलमातील ‘बेल इन’ ही हिंदुस्थानात आजपर्यंत कधीही न अजमावली गेलेली संकल्पना ‘निराकरण महामंडळ’ (Resolution Corporation) राबविणार आहे. यात खालीलपैकी एक वा अनेक गोष्टी होऊ  शकतात.

(१) अत्यवस्थ सेवा पुरवठादार (Service Provider) देणी देण्यास नकार देऊ  शकतो. ठेवीदार हे बँकेचे विनातारण धनको (creditor) असतात. त्यांनी बँकेकडे ठेवी ठेवताना कुठलेही तारण घेतलेले नसते. त्यामुळे बेल इन उपाययोजनेत बँक त्यांना देय असलेल्या ठेवी परत करण्यास नकार देऊ  शकते. तारण धनकोंना (creditor) देऊन काही रक्कम उरलीच तर त्यातून विनातारण धनकोंचे (creditor) दावे मिटवले जातात.

२) बँका एका ठेवीचे दुसऱ्या ठेवीत तसेच अशा ठेवींच्या मूळ अटी व शर्तीत  (terms and condition) बदल करू शकतील. बचत खात्यावरची रक्कम मुदत ठेवीत (Fixed Deposit) रूपांतरित केली जाऊ  शकेल. मुदतबंद ठेवीचा कालावधी (Tenure) वाढविला जाऊ  शकतो. आधी कबूल केलेल्या परताव्याच्या दरात (Interest Rate) बदल होऊ  शकतो. त्याऐवजी दुसरी दीर्घ मुदतीच्या ठेवी (Long Term Fixed Deposit) दिल्या जाऊ  शकतात, तसेच ठेवीदारांना ठेवी आपल्या गरजेच्या वेळी न मिळता बँकेच्या सोयीप्रमाणे मिळतील.

3) सध्या अस्तित्वात असलेले विमा व पत हमी महामंडळ (DICGC) त्यांच्याकडे विमा उतरवलेल्या बँकांच्या खातेदारांना बँक बुडाली तर तिच्या ठेवीदारांना कमाल एक लाख रुपये नुकसानभरपाई देत आहे. परंतु याआधी उल्लेख केल्याप्रमाणे प्रस्तावित  FRDI कायद्यात हे महामंडळ बरखास्त करण्याची तरतूद आहे.  रिझोल्यूशन  कॉर्पोरेशन ठेवीदारांच्या ठेवींना ठरावीक रकमेपर्यंत विमा कवच पुरविणार आहे. परंतु ते सध्याच्या प्रमाणे सरसकट एक लाख वा त्याहून अधिक किंवा कमी असेल याविषयी सोईस्कर मौन पाळले आहे.

४) प्रस्तुत कायद्याच्या कलम २९ मध्ये असे म्हटले आहे की, ‘योग्य त्या नियामकाबरोबर सल्लामसलत करून प्रत्येक ठेवीदाराला नुकसानभरपाईपोटी द्यावी लागणारी रक्कम निश्चित करण्यात येईल. याचा अर्थ असा होतो की, नुकसानभरपाईची मिळणारी रक्कम सध्या मिळणाऱ्या रकमेनुसार सर्वाना सारखी नसून ठेवीदारनिहाय तसेच बँकनिहाय वेगवेगळी असू शकते. एकाच बँकेच्या खातेदारांना वेगवेगळी नुकसान भरपाई पण मिळू शकते. तसेच अन्य बँकांच्या ठेवीदारांना वेगळी रक्कमपण मिळू शकते. या एका तरतुदीवर सगळ्यांनी लक्ष केंद्रित करून त्यावर चर्चा घडताना दिसते.

FRDI विधेयकच्या सादरीकरण करण्यासाठी जगातील वित्त भांडवल नियंत्रण करणाऱ्या विदेशी व देशी कॉर्पोरेट कंपन्यांचा दबाव

जागतिक अर्थव्यवस्थेवर नियंत्रण करणाऱ्या जागतिक बँक (World Bank), आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी (IMF), आंतरराष्ट्रीय व्यापार संघटना (WTO) व BASEL यावर प्रभाव टाकणाऱ्या देशांत म्हणजे अमेरिका, युरोप, आशियातील श्रीमंत व प्रगत देशांच्या गटात भारतसुद्धा आहे. गेल्या २५ वर्षांत देशोदेशीच्या अर्थव्यवस्था या जागतिक संस्थांच्या सक्रीय हस्तक्षेपानंतर, त्यात होणारे बदल आंतरराष्ट्रीय वित्त भांडवलाच्या मुक्त, मोकाट व अनिर्बंध संचाराला गती देत असतानाच या वित्त भांडवलाच्या बड्या नियंत्रकांना (Controller’s) अवास्तव महत्त्व आले आहे. या वित्त भांडवलाने (Capital Finance) जगभर सर्वच व्यवस्थांचे जागतिकीकरण (Globalization) व त्या व्यवस्थांचे उदारीकरण (Liberalization) घडवून आणण्यात यश मिळविले आहे. सन २००६ ते २००८च्या जागतिक वित्तीय संकटानंतर (recession) G-7 व G-20 या श्रीमंत देशांनी बँका, विमा व भांडवल बाजार (Market Capitalization) यावर नियंत्रण आणण्याकरिता, तसेच वाढत्या आंतरराष्ट्रीय दहशतवादाच्या हल्ल्यात अर्थरचनांचे नियंत्रण (control) करण्याकरिता देशोदेशींच्या मध्यवर्ती कायद्यामध्ये मूलभूत तत्त्वे किंवा कलमे समान ठेवण्याची बंधने एकमेकांवर घातली आहेत. हिंदुस्थानातील वित्तीय रचना अमेरिका, युरोप किंवा आशियातील भांडवलशाही देशांसारखी खाजगी नियंत्रणात व पूर्णपणे उदारीकरणाच्या (Liberalisation) व्यवस्थेशी जोडलेली नाही. त्यामुळे हिंदुस्थानात सार्वजनिक क्षेत्र म्हणजे सरकारी राष्ट्रीयीकृत बँका, विमा, वायू, स्टील, तेल, कोळसा, नैसर्गिक साधने हे हिंदुस्थान सरकारच्या अंगिकृत व्यवसायाचा भाग आहेत. त्यामुळे G-20 देशांची दादागिरी हिंदुस्थानने मान्य केली तर हिंदुस्थान सरकारला आर्थिक सुधारणांच्या गोंडस नावाखाली अमेरिका व युरोप मधील कायद्यांची रचना हिंदुस्थानात राबवावी लागेल. जागतिक वित्त भांडवलाला (Global Capital Finance-GCF) सार्वजनिक क्षेत्राच्या मालकी हक्कातून हिंदुस्थान सरकारला घालवायचे आहे. हिंदुस्थान सरकारच्या मालकी हक्कांतील सर्व वित्तीय सेवा क्षेत्रे व उत्पादन क्षेत्रांवर जगातील वित्त भांडवल नियंत्रण करणाऱ्या विदेशी व देशी कॉर्पोरेट कंपन्यांचे अर्थव्यवस्थेवर नियंत्रण त्वरित येईल, अशी रचना जागतिक वित्त भांडवलाला हवी आहे. आताचे हिंदुस्थानातील मोदी सरकार या गोष्टीला अनुकूल आहेच.

 

FRDI बिलाच्या सादरीकरणाला हा जागतिक संदर्भ आहे. किंबहुना G-20 देशांच्या हा हुकूमनामा आहे. वित्तीय सेवांमध्ये (Financial Services) मोठ्या प्रमाणात विदेशी रेटिंग एजन्सी, कंपनी सेक्रेटरी, अॅडव्होकेट, चार्टर अकाऊंटंट, व्हॅल्युऐशन यंत्रणा, सॉलिसिटर कंपन्या यांचे जाळे (Lobbies) या ‘आर्थिक सुधारणा’ येण्यासाठी काम करीत आहे. देशाची सत्ता ज्यांच्या हातात आहे त्यांच्यावर या Lobbiesचा  प्रचंड प्रभाव आहे. FRDI च्या निमित्ताने ‘निराकरण महामंडळ’ (Resolution Corporation) ही संस्था निर्माण करून त्यांचे नियंत्रण केंद्रीय अर्थमंत्री, हिंदुस्थान सरकार यांच्याकडे ठेवल्यानंतर पंतप्रधान व अर्थमंत्री हेच अर्थव्यवस्थेचे सूत्रधार असतील. देशाच्या घटनेनुसार रिझर्व्ह बँक व सर्व नियामक संस्था कायद्यान्वये निर्माण झालेल्या आहेत व त्यांना घटनात्मक स्वायत्तता (Autonomy) आहे. FRDI बिलानंतर निर्माण होणारी नवीन संस्था ‘निराकरण महामंडळ’ (Resolution Corporation) ही सर्व बँका व विमा कंपन्यांवर तसेच बाजारावर आपल्या मर्जीनुसार पूर्ण नियंत्रण आणू शकेल व ही नवीन संस्था जागतिक वित्त भांडवलाचे वर्चस्व मानणारीच असेल हे FRDI बिलाच्या तपशिलावरून सूर्यप्रकाशाइतके स्पष्ट आहे. बँक ठेवीदारांच्या अंदाजे १२५ लाख कोटी ठेवी बँक व्यवसायांतील सर्व क्षेत्रांतील बँकांत आहेत. विमा व्यवसायात अंदाजे १५ लाख कोटींहून जास्त निधी जमा आहे. एवढा स्वस्त कच्चा माल जागतिक वित्त भांडवलाच्या नियंत्रकांना (Capital Controller’s) यांना आकर्षित करीत आहे. एवढी अवाढव्य  बचत हिंदुस्थान सरकारच्या मालकी हक्कांतील संस्थामधून भांडवल बाजारात खेचणे हा प्रमुख उद्देश या FRDI बिलामागे आहे.

देशातील सर्व बचतदार (Savers), सर्व गुंतवणूकदार (Investors) आणि सर्व ग्राहक (Customer) यांच्या दृष्टीने हे FRDI विधेयक लोकसभेत येणे हे अत्यंत धोकादायक आहे. केवळ संघर्षातून मोदी सरकारचा हा कारस्थानी निर्णय बदलला जाऊ शकतो. सरकारने ‘बँक ठेवीदाराला’ सार्वभौम सुरक्षा द्यावी, अशी मागणी बँकेतल्या ठेवीदारांनी करायला हवी. बँकेतले ठेवीदार, बचतदार व कामगार संघटनांनी हे विधेयक प्रखर संघर्षातून हाणून पाडणे गरजेचे आहे.

ठेवीदारांचा कोणताही दोष नसतांना ठेवीदारांची १०० टक्के रक्कम सुरक्षित का नाही? याचे उत्तर मोदी सरकारला द्यावेच लागेल

(‘बेल आउट’ संकल्पनेत बाहेरून जसे की नव्याने शेअर विकून, नवीन कर्ज घेऊन, संपत्ती विकून पैसा उभा करणे याचा समावेश असतो. अशा उपाययोजनेत स्टेक होल्डर्सचे हितसंबंध सुरक्षित राहतात. ‘बेल इन’ याच्या अगदी उलट आहे. अशा डबघाईला आलेल्या उद्योगामुळे बँक अडचणीत आल्यास ठेवीदार जनतेची कष्टाची मिळकत, बँका संकटात असताना, त्यांच्या ठेवी कायद्यान्वये परस्पर वळते करून बँकेच्या संकटमोचनासाठी (Resolution) वापरण्यात येतील. )

 

 

 

.